प्रस्‍तावना

फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की इकाइयां सिंदरी (झारखंड), गोरखपुर (उत्‍तर प्रदेश), रामागुण्‍डम (आंध्र प्रदेश) और तलचर (उड़ीसा) में स्थित हैं। कोरबा (छत्‍तीसगढ़) में भी इसकी एक परियोजना है जो चालू नहीं हुई। 31.3.2010 की स्‍थिति के अनुसार कंपनी की 800 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी की तुलना में को प्रदत्‍त शेयर पूंजी 750.92 करोड़ रुपए है।

बीआईएफआर को संदर्भ

कॉर्पोरेशन को औद्योगिक और वित्‍तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा नवम्‍बर, 1992 में रुग्‍ण घोषित किया गया था।

कंपनी को बंद करना

कंपनी को प्रचालनों की तकनीकी और वित्‍तीय अव्‍यवहार्यता से उत्‍पन्‍न स्थिति के कारण लगातार घाटा होने को देखते हुए सरकार ने सितम्‍बर, 2002 में एफसीआई को बंद करने का निर्णय लिया गया था। परिणामस्‍वरूप, इसके सभी 5712 कर्मचारियों को स्‍वैच्छिक पृथक्‍करण योजना (वीएसएस) का प्रस्‍ताव दिया गया था। सभी कर्मचारियों, जिन्‍होंने वीएसएस का विकल्‍प दिया था, उन्‍हें कार्यमुक्‍त कर दिया गया है। केवल 35 कर्मचारियों को कंपनी की विभिन्‍न इकाइयों की संपत्तियों/परिसंपत्तियों की रक्षा और सुरक्षा सहित सांविधिक बाध्‍यताओं का निर्वहन करने के लिए रखा गया है।

बीआईएफआर ने 2.4.2004 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी को बंद करने के संबंध में अपने प्रथम दृष्‍ट्या मत की पुष्टि की थी। बीआईएफआर ने दिनांक 7.5.2004 के आदेश द्वारा दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय को अपना मत सूचित किया था। इस संदर्भ को उच्‍च न्‍यायालय में कंपनी याचिका (सी.पी.) सं. 183/2004 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उर्वरक विभाग और कंपनी के अनुरोध पर उच्‍च न्‍यायालय ने दिनांक 20.8.2010 को हुई अपनी सुनवाई में मामले को बीआईएफआर को वापस लौटा दिया है।

कंपनी का पुनरुद्धार

कंपनी की विभिन्‍न बंद इकाइयों के कारण यूरिया के घरेलू उत्‍पादन की कमी को देखते हुए मंत्रिमंडल ने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की विभिन्‍न इकाइयों का पुनरुद्धार करने की व्‍यवहार्यता पर अप्रैल, 2007 में विचार किया था। तत्‍पश्‍चात् मंत्रिमंडल ने पुनरुद्धार के विभिन्‍न विकल्‍पों पर विचार करते हुए 30.10.2008 को सचिवों की अधिकार-प्राप्‍त समिति (ईसीओएस) का गठन किया और इसके बाद भारत सरकार के ऋण और ब्‍याज को माफ करने के लिए ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन दिया, बशर्ते कि पूर्णतया अनुबंधित पुनरुद्धार प्रस्‍ताव की व्‍यवहार्यता उपलब्‍ध हो। किसी पुनरुद्धार विकल्‍प के लिए विस्‍तृत अध्‍ययन और सिफारिशें करने के बाद ईसीओएस ने 24.8.2009 को एक उपयुक्‍त पुनरुद्धार मॉडल का चयन किया और भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्‍त करने के लिए इसकी सिफारिश की।

निम्‍नलिखित पीएसयू और सहकारी समिति ने कंपनी की कुछ इकाइयों का पुनरुद्धार करने में रुचि दिखाई है :

क.    तलचर इकाई के लिए गेल - आरसीएफ-सीआईएल

ख.    रामागुण्‍डम इकाई के लिए एनएफएल - ईआईएल

ग.    सिंदरी इकाई के लिए सेल - एनएफएल

उपर्युक्‍त पर विचार करते हुए ईसीओएस ने 4.8.2010 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक 'राजस्‍व शेयरिंग' मॉडल के बोली मानदण्‍डों के रिजर्व मूल्‍यों पर नामांकन आधार पर इन पीएसयू और सहकारी समिति द्वारा पुनरुद्धार की अनुमति देने की सिफारिश की बशर्ते कि सीसीईए द्वारा अनुमोदन दिया जाए।

एफसीआईएल और उर्वरक विभाग परियोजना सलाहकार, डीआरएस की सहायता से पुनरुद्धार योजना प्रारूप (डीएलएस) को अंतिम रूप दे रहे हैं।

यह मामला 12.11.2010 को माननीय बीआईएफआर के समक्ष सुनवाई के लिए आया था और इसमें हुई प्रगति पर विचार करते हुए माननीय पीठ ने निम्‍नानुसार सलाह दी:

(i)    भारतीय स्‍टेट बैंक को प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्‍त किया।

(ii)    कंपनी/उर्वरक विभाग को प्रस्‍तावित पुनरुद्धार येाजना के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्‍त करने की सलाह दी और सुझाव दिया था कि सीपीएसयूज और सरकारी एजेंसियों के लिए एक बारगी निपटान (ओटीएस) के जरिए एफसीआईएल की देयता को माफ किया जाए।

(ii)    अगली सुनवाई 3 मार्च, 2011 को होनी निश्चित हुई है जिस पर सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना पर विचार किया जाएगा।

वित्‍तीय परिणाम:

वर्ष 2009-10 के दौरान कंपनी को 585.09 करोड़ रुपए की निवल हानि हुई जिसमें 553.14 करोड़ रुपए भारत सरकार के ऋण और 1.62 करोड़ रुपए मूल्‍यह्रास के रूप में है। वर्ष 2010-11 (नवम्‍बर, 2010 तक) के दौरान कंपनी को 367.23 करोड़ रुपए (अनंतिम) की हानि हुई है जिसमें भारत सरकार के ऋण पर ब्‍याज 363.00 करोड़ रुपए और मूल्‍यह्रास 0.27 करोड़ रुपए शामिल हैं तथा कंपनी को पूरे वर्ष (2010-11) के दौरान 552.00 करोड़ रुपए की हानि (अनुमानित) होगी और 0.4 करोड़ रुपए का मूल्‍य-ह्रास होगा।